சென்னையில் உள்ள கூவம் நதி மற்றும் பக்கிங்ஹாம் கால்வாயை சரியாக பராமரிக்காமல் மாசுபடுத்தியதற்காக தமிழக அரசு மீது பசுமை தீர்ப்பாயம் ரூ 100 கோடி அபராதம் விதித்தது. இந்த அபராதத்தை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வலக்கை விசாரித்த நீதிபதி, பசுமை தீர்ப்பினை தடை விதிக்க முடியாது. என கூறி தமிழக அரசு சார்பில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிவிட்டது.